धरान । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षको वढुवा तत्काल नगर्न नगराउन उच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा लोक सेवा आयोगकोको सहभागिता विना नगर्न भन्दै उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । बुधबार उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीस गणेशप्रसाद बरालले विपी कोइरालाको एकल इजलासले प्रतिष्ठान , आन्दोलनरत कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्ष कविता ढकाल , शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष सेराज खान , कामु उपकुलपति प्रल्हाद कार्की , रजिष्टार सुर्यप्रसाद सग्रोैला , कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल , लोक सेवा आयोग र अर्थ मन्त्रालयको नाममा तत्काल कर्मचारी नियुक्ती तथा स्वत वढुवा नगर्न अल्पकालिन आदेश दिएको हो । विपीमा कर्मचारी बढुवाको विषयमा विवाद चलिरहेका बेला संजयकुमार मेहताले हालेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले विषय गम्भीर देखिएको भन्दैं १७ माघमा सबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सो अवधिसम्म लोक सेवा आयोगको सहभागिता बिना कर्मचारीको नियुक्ति तथा स्वतः बढुवा नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालतले विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रष्ठिानका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ- निवेदकको उठाएको संवेदनशिलतालाई हेर्दा दूवै पक्ष को छलफलवाट निष्र्कषमा पुग्न उपयुक्त देखिएको हुदा अन्तरिम आदेश छलफलको लागी माघ १७ गते पेशी तोकी सोको जानकारी विपक्षीलाई दिनुु होला।' साथै सो अवधि सम्म लागी लोक सेवा आयोगको सहभागिता विना कर्मचारी नियुक्ती तथा स्वत वढुवा नगर्न नगाउन प्रतिष्ठानको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । साथै अदालतले बि.पी कोइराला स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान,धरान सुनसरी बि.पी कोइराला स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान,धरान सुनसरीका भिसी प्रा.डा प्रल्हाद कार्की ,बि.पी कोइराला स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान,धरानका रजिष्ट्रार डा. सुर्य प्रसाद संग्रौला , बि.पी कोइराला स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान,धरान मानव संशाधन व्यवस्थापन शाखा , शिक्षण कल्याण समाजका अध्यक्ष डा.सरोज अहमद खान, कर्मचारी कल्याण समाजकी अध्यक्ष कविता ढकाललाई आफै वा कानुुन वमोजिम लिखित जवाफ पेस गर्न र बि.पी कोइराला स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपती , लोक सेवा आयोग अनामनगर काठमाण्डै,अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाण्डौ लाई सरकारी वकिल कार्यलय विराटनगर मार्फत जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । बढुवाको माग गर्दै प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारी अस्पताल तथा शैक्षिक गतिविधि ठप्प पारी ११ दिन देखी आन्दोलनमा रहेका छन् । आन्दोलनको कारण प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त बनेको छ । अदालतले अल्पकालिन दिए पनि जारी रहने आन्दोलनरत पक्षले जनाएका छन् । उच्च अदालतकाे आदेश 
_1664681437_1741325184.jpg "sagurigadi")
