धरान  । “मुख्यमन्त्री ज्यू के हामीले जमिन खरिद गर्दा लिएको ऋणको ब्याज साँच्चै मिनाहा भएको हो ?” दानीदेवी ऋषिदेव (मुसहर) ले प्रश्न गरिन् । दानीदेवीको जिज्ञासा पूरा हुन नपाउँदै उनकी छिमेकी रेखा ऋषिदेवले जिज्ञासा राखिन्, “अनि यो ब्याज मिनाहा गराउन प्रदेश सरकारले के के व्यवस्था गरिदिएको छ ?” । दानीदेवी र रेखा जस्ता धेरै महिलाले कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की समक्ष सरकारले घोषणा गरेको ब्याज मिनाहा कार्यक्रमबारे जिज्ञासा राखेका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले जवाफ दिन खोज्दै थिए, बीचैमा स्थानीय चोमनीदेवी ऋषिदेवले फेरि अर्को प्रश्न गर्दै भनिन्,“अब यो काम के कसरी अघि बढ्दैछ त, मुख्यमन्त्री ज्यू ?”

आइतबार विराटनगर महागनरपालिका वडा नं १२ को सम्पन्न बस्ती पुगेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई सिमान्तकृत ऋषिदेव समुदायले ब्याज मिनाहाबारे जिज्ञासा राखेका हुन । उनीहरुले खुलेरै आफ्नो समुदायले भोग्नु परेको आर्थिक तथा समाजिक समस्या पनि मुख्यमन्त्रीसँग राखे ।  मुख्यमन्त्रि कार्कीले ऋषिदेव  समुदायले जमिन खरिद गर्दा लिएको सबै ऋणको ब्याज प्रदेश सरकारले मिनाहा गरिदिएको वताए । “जमिन खरिद गर्दा लिएको सबै ऋणको ब्याज प्रदेश सरकारले मिनाहा गरिदिएको छ, त्यो ब्याज वापतको रकम सरकारले नै तिरिदिने हो अब ढुक्क हुनुहोस,” कार्कीले भने,“बजेटमानै घर बनाउन जग्गा नहुनेले जग्गा खरिद गर्दा  लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गरिदिने व्यवस्था गरिदिएका छौं ।” कार्कीले अब किस्ता बुझाउँदा ब्याज तिर्नु नपर्ने गरीको तयारी सरकारले गरेको स्थानीयलाई जानकारी गराएका थिए ।  जग्गा खरिद गर्न लिएको ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिने खबर सुनेपछि ऋषिदेव समुदायका महिला खुसी देखिए । चोमनीले भनिन्,“हाम्रो घर बनाउन पहिले पनि प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको थियो । अब ब्याज तिर्नु नपरेपछि सहज भएको छ  ं ।” 

विराटनगर महानगरपालिका वडा नं १२ मा प्रदेश सरकार, जीवन विकास समाज, विराटनगर महानगपालिका, ह्याविटेट नेपाललगायत संस्थाको सहयोगमा एकीकृत बस्ती निर्माणको काम शुरु भएको थियो । त्यहाँ १४६ घरमध्ये धेरै सम्पन्न भई ऋषिदेव समुदाय घरमा बस्न थालिसकेका छन् । कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भएका बेला बस्ती निर्माणको पहल शुरु भएको थियो । बस्ती ३ बिघा १६ कट्ठा ५ धुरमा फैलिएको छ ।  प्रति परिवार १० धुर जग्गा, भान्सा, ट्वाइलेट, बाथरुमसहित तीन कोठे घर बनेको उपभोक्ता समितिकी पूर्वसचिव श्रद्धा ऋषिदेवले बताउँदै भनिन्,“घडेरी किन्न जीवन विकास लघुवित्तले सहयोग गरेको थियो । हामीले दुई लाख ७० हजार रुपैयाँको किस्ता  मासिक रुपमा बुझाउने गरेका थियौं, त्यसमा ब्याज पनि जोडिने गरेको थियो, अब ब्याज तिर्न नपर्दा धेरै राहत हुने भयो,  ।” बस्ती निर्माणका क्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले समेत सहयोग गरेका थिए । तर, जग्गा भने समुदाय मिलेर खरिद गरेका थिए ।  कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले घरबार विहीन बनेका मानिसहरुको लागि यही मोडलमा काम गर्न सकिने उदाहरण सम्पन्न बस्ती भएको सुनाए । उनले भने,“जग्गा खरिद गर्न सानो सहयोग गर्न सकेमात्र”समक्ष दानीदेवी जस्ता धेरै महिलाले सरकारले के कस्तो व्यवस्था गरिदिएको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।