धरान  ।  वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको समस्या समाधानकालागी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले प्रतिष्ठानका पदाधिकारी मन्त्रालय वोलाएका छन् । मन्त्रि वस्नेतले आज बुधबार ३ वजे मन्त्रालयमा प्रतिष्ठानको समस्यमा समाधानको लागी प्रतिष्ठानका चारै पदाधिकारी सहितको वैठक वोलाएका हुन् । प्रतिष्ठानका कामु उपकुलपति प्राध्यपक डाक्टर प्रल्हाद कार्की ,शिक्षाध्यक्ष प्राध्यपक डाक्टर सञ्जिवकुमारर शर्मा,र रजिष्टार प्राध्यपक डाक्टर सुर्यप्रसाद संग्रौला र अस्पताल निर्देशक डाक्टर जगत नारायण प्रसाद वैठकको लागी काठमाडौ पुगिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड“ र नेपाली काग्रेसका सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा प्रतिष्ठानको समस्या समाधानका लागी मन्त्री बस्नेतले पदाधिकारी सहितको बैठक वोलाएका हुन् । यसै बिच प्रधानमन्त्रिले कुलपतिको हैसियतले सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्यन्त्रीलाई प्रतिष्ठानमा भइरहेको आन्दोलनको कारण विरामी समस्यामा परेको भन्दै समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । लामो समयदेखी वढुवा प्रक्रिया रोकिएको भन्दै प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारी अस्पताल सेवा ठप्प पारी आन्दोलनमा रहेका छन् । उनिहरुको आन्दोलनको कारण उपचार गर्न प्रतिष्ठान आएका विरामीहरुले उपचार नपाई घर फर्कन बाध्य भएका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारी तथा चिकित्सकहरुले नेपालको संविधान विपरित अस्पताल सेवा ठप्प पारेका छन् भने धरान उपमानगर पालिकाका मेयरले समेत कानुनको उल्घन गर्देै उपकुलपतिको कार्यलयमा ताला लगाएका छन् । नेपालका संविधानमै अत्यावश्यक सेवाहरुमा वन्द हड्ताल गर्न नपाई व्यवस्था गरेको छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को संशोधन २०७५ दफा ३ तिन अस्पताल सहितका २५ वटा अत्यावश्यक सेवाहरुमा वन्द हड्ताल गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले २०६७ सालमै अस्पताल जस्तो अत्याव्यश्यक सेवामा वन्द हड्ताल नगर्न परामादेश नै जारी गरेको छ भने प्रतिष्ठानको हकमा २०७८ मंसिर १ मा प्रतिष्ठानमा तालावन्दि तथा हड्ताल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । तर प्रतिष्ठानमा यो आदेश पालना भएको छैन भने सिनेटर समेत रहेका धरान उपमहानगर पालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले समेत अदालतको मानमर्दन गर्दै प्रतिष्ठानमा ताला लगाएका छन् ।

समयमा नियमावलि संशोधन नहुदा कर्मचारी तथा चिकित्सक मारमा

लामो समय देखी आन्तरिक वढुवा नहुदा प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक तथा शिक्षक भने मारमा परेका छन् । प्रतिष्ठानले समयमा नियामावलि संशोधन नगर्दा उनिहरुको वृत्ति विकास रोकिएको छ । लामो समदेखी वढुवा नहुदा कतिपय राम्रा चिकित्सकहरु पलायन समेत हुन थालेका छन् । प्रतिष्ठानले लामो समय सम्म सिनेट वैठक राख्न नसक्नु र संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुपको नियमावली संंशोधन गर्न नसक्दा त्यसको मारमा परेका हुन कर्मचारी र शिक्षक ।  नेपालको संविधान विपरित प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले गत बर्ष पौष २० गते प्रतिष्ठानले सुरू गरेको आन्तरिक वढुवा गत भदौ ७ गते लोकसेवा आयोगले पत्र काट्दै रोकिदिएको थियो । आयोगले नयाँ नियमावलि स्वीकृत गरेर मात्र बढुवा प्रक्रिया सुरू गर्न निर्देशन दिए सगै बढुवा प्रक्रिया रोकिएको थियो । संविधानको धारा २४३ मा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको निकाय वा संस्था वा ५० प्रतिशतभन्दा माथि स्वामित्व रहेको संस्थान, प्रतिष्ठान आदिको पदपूर्ति, कार्वाही वा बढुवामा लोकसेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । लोकसेवा आयोगले संविधानको धारा अनुसार वि.सं. २०७४ सालमा नै ‘संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त’ जारी गरेको थियो । संविधानको सो व्यवस्थालाई लागु गर्न लोकसेवा आयोगले १६ कार्तिक २०७५ मा सबै प्रतिष्ठानहरुलाई कर्मचारी नियुक्ति सेवा सर्त सम्बन्धी नियमावली वा विनियमावली संशोधन गरी पेश गर्न परिपत्र गरेको थियो । सोही नियमावली वा विनियमअनुसार लोकसेवाको परामर्शमा मात्र पदपूर्ति, बढुवा कार्वाही गर्न उल्लेख गरिएको छ ।