धरान ।   कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धब थापाको नियुक्ति विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।  रिटमा सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न  कोशी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश  दिएको हो । न्याधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले रिटको सुनुवाइपछि मुख्इमन्त्री नियुक्त भएका थापालाई मुद्दाको किनारा नभएसम्म दिर्घकालिन असर पर्ने कुनैपनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । यो सगै कोशी प्रदेश सरकारकाम चलाउ भएको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंगले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापालाई असंवैधानिक रुपमा नियुक्त गरेको भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्बोच्चमा   रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए  ।   

सर्वोच्चले यो रिटमा थापाले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्दा बुझाएका प्रदेशसभा सदस्यहरुको समर्थन, दाबी, हस्ताक्षर लगायतका कागजात र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गरेको नियुक्तिको निर्णयको सक्कल साउन ३ गतेभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ । त्यसपछि ७ गते पेशी तोक्न र निरन्तर सुनुवाइ गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

साउन ७ गतेदेखि मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई हुने आदेशमा उल्लेख छ । कार्कीले रिटमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार थापाको नियुक्त अबैध भएकोले खारेज गरि १६८(३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको मागसमेत गरेका छन् ।

कार्कीको रिटमा थापाले सभामुखसमेतलाई जोडेर दाबी पेस गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख गौतम र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापालाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सतिशकृष्ण खरेल, रविनारायण खनाल, सुरेन्द्र भण्डारी, टिकाराम भट्टराई, अमर थापा, केदाप्रसाद दाहाल, कृष्णभक्ता पोखरेल, र रमेश खरेलसहितले बहस गरेका थिए ।