यो वाक्यले २००४ मा इराकमा अमानवीय तरिकाले मारिएका १२ जना नेपालीहरूको पीडालाई चित्रण गर्छ। रोजगारीको सपना बोकेर हिंडेका ती युवाहरू, जो कहिल्यै युद्ध नदेखेका थिए, आतंकवादको सिकार बने।

यो घटना नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा हृदयविदारक घटनामध्ये एक हो, जसले नेपालको वैदेशिक रोजगार प्रणाली, सरकारी संयन्त्रको कमजोरी र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

पृष्ठभूमि : सपनाबाट सुरु भएको यात्रा

सन् २००४ को जुलाईमा, मुनलाइट कन्सल्टेन्सी प्रा. लि. नामक म्यानपावर कम्पनीमार्फत १२ जना नेपालीलाई जोर्डन हुँदै इराक पठाइयो। उनीहरूलाई अमेरिकन कम्पनी Kellogg Brown and Root (KBR) को ठेकेदार मार्फत इराकको अम्बार प्रान्त स्थित अमेरिकी सेनाको क्याम्पमा काम गर्ने भनिएको थियो।तर वास्तविकता भयावह थियो। इराक त्यो समय आतंकवादको चरम अवस्थामा थियो। अमेरिकी सेनाको उपस्थिति, बिद्रोही समूहहरूको आक्रोश, र विभिन्न जातीय द्वन्द्वबीच त्यहाँ काम गर्न जानु जोखिमपूर्ण थियो।


अपहरण र हत्या : त्रासदीको सुरुवात

इराकमा प्रवेश गरेपछि उनीहरूलाई सुन्नी उग्रवादी समूह Ansar al-Sunna ले अपहरण गर्‍यो। २३ अगस्ट २००४ मा उग्रवादी समूहले भिडिओमार्फत १२ नेपालीलाई बन्दी बनाएको देखाइयो, जहाँ उनीहरूलाई "इस्लाम विरोधी काफिरहरूको लागि काम गर्न आएका" भनेर आरोप लगाइएको थियो। २५ अगस्टमा, एउटा भिडियो प्रकाशित भयो, जसमा गोपाल भण्डारी नामक एक नेपालीको घाँटी रेटेर हत्या गरिएको थियो। त्यसको केही घण्टापछि, बाँकी ११ जनालाई घुँडामा झुकाएर गोली हानी हत्या गरिएको भिडियो सार्वजनिक गरियो।

“We shall not rest until we purify the land of the occupiers and their agents.”
– Ansar al-Sunna समूहको भिडिओ सन्देश

जनआक्रोश : देशभित्रको आगो 

यो भिडिओ नेपालमा सार्वजनिक भएलगत्तै, काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख शहरहरूमा भीषण प्रदर्शन सुरु भयो।

  • म्यानपावर कम्पनीहरूमा तोडफोड

  • मुस्लिम समुदायका पसलहरूमा आक्रमण

  • विदेशी कार्यालय, जस्तै Qatar Airways, Etihad मा क्षति

  • काठमाडौं उपत्यकामा कर्फ्यू लगाइयो (२०४६ पछि पहिलो पटक)

यस घटनाले धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र विदेशतर्फ काम गर्न जाने युवाहरूको सुरक्षाको गम्भीर प्रश्न उठायो।

जिम्मेवारीको खोजी

१. म्यानपावर कम्पनी

– जोर्डनको भिसा देखाएर इराक पुर्‍याउनु, जुन प्रत्यक्ष रूपमा अवैध थियो।
– नेपाल सरकारले त्यतिबेला इराकमा रोजगारीका लागि जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

२. सरकारको नियमन कमजोरी

– इमिग्रेशन, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बोर्डले कागज मात्र हेरेर स्वीकृति दिएको थियो, पृष्ठभूमि जाँच गरिएन।

३. अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार (KBR)

– कर्मचारीलाई युद्धग्रस्त क्षेत्रमा बिना सुरक्षाको प्रत्याभूति पठाउनु गैरजिम्मेवार व्यवहार थियो।
– अमेरिकी कम्पनीको जिम्मेवारीबारे पछि कानुनी बहस पनि उठेको थियो।


पीडित परिवारको अवस्था

१२ जना युवामध्ये अधिकांश रोल्पा, गुल्मी, झापा, भोजपुर लगायतका ग्रामीण जिल्लाबाट थिए।

  • अधिकांश परिवार अत्यन्तै विपन्न थिए।

  • परिवारको एक मात्र कमाउने सदस्य गुमेपछि, शिक्षा, स्वास्थ्य, र आवासमा गम्भीर असर पर्यो।

  • मानसिक आघात बेहोर्नुपर्‍यो, धेरैजनाले अझै पनि त्यो भिडिओ हेरेको सम्झनामा पीडा ब्यहोर्दै आएका छन् .

कानुनी प्रक्रिया र न्याय ??

  हत्याराहरूलाई कारबाही?

– Ansar al-Sunna समूहको केही सदस्य पछि इराकमा सैन्य कारवाहीमा मारिएको भनिए पनि कुनै पनि सदस्यलाई आधिकारिक रूपमा पक्राउ गरेर अदालतमा पेस गरिएको छैन।

क्षतिपूर्ति

– २००७ मा अमेरिकन वकिलहरूसहित पीडित परिवारहरूले KBR विरुद्ध अमेरिकी अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।
– अदालतले केही हदसम्म क्षतिपूर्ति स्वीकार गरे पनि दिइएको रकम वा प्रक्रिया गोप्य राखियो।
– नेपाल सरकारले Rs. १० लाख सम्मको राहत घोषणा गर्‍यो, तर सबैले त्यो रकम पाए या नपाए भन्नेमा अझै प्रश्न छ।


इराकमा १२ नेपालीको हत्या केवल एक आतंकवादी कार्य होइन, यो नियमनको अभाव, मुनाफाखोर म्यानपावर उद्योग, र सरकारको लाचारीको प्रत्यक्ष परिणाम थियो। आज २० वर्षपछि पनि, हत्यामा संलग्नहरू स्वतन्त्र छन्। न्याय अझै अधुरो छ। ती परिवारहरूको आँसु अझै सुकिसकेको छैन।

हामीलाई यो घटनाले एउटा कुरा सधैं सम्झाउँछ—???? “मानव जीवनको मूल्य कागजभन्दा ठूलो हुनुपर्छ।”