आभाष फुयाल - कानुनी रूपमा हेर्दा उपभोक्तालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले परिभाषित गरेको पाइन्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को अनुसार उपभोक्ता भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ। विगत केही समयदेखि सामाजिक सञ्जालमा उपभोक्ता अधिकारको विषयमा विभिन्न बहस सुरु भएको छ। काठमाण्डौंका केही होटेलहरूले अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा पानी बेचेको लगायतको विषयले सामाजिक सञ्जालमा राम्रै चर्चा पाएको छ। उपभोक्ता अधिकारको कुरा गरिरहँदा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जोन एफ. केन्नेडि ले उपभोक्ता हित सम्बन्धी ४ मुख्य अधिकारको बारेमा चर्चा गरिएको पाइन्छ। जसमा उपभोक्ताले छनोट गर्न पाउने अधिकार, सुरक्षाको अधिकार, सूचनाको अधिकार र सुनुवाइको हक जस्ता हकको बारेमा उल्लेख गरिएको पाइएको छ। हाल उपभोक्ताको अधिकार यति मै मात्र सीमित रहेको छैन। क्षतिपूर्तिको हक, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार, उचित मूल्य र गुणस्तरको हक जस्ता अधिकार समेत उपभोक्ता अधिकारमा जोडिँदै आएको छ।
कानुनमा के रहेको छ?
नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले नै उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गरेको पाइएको छ। नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरेको पाइन्छ। धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै सोही धाराको उपधारा २ ले गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक समेत हुनेछ भनी सुनिश्चितता गरेको पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा उपभोक्ताको हक हितलाई थप सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागु गरिएको छ। सोही ऐनको दफा ३ ले उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गरेको पाइएको छ। दफा ३ ले उपभोक्ताको निम्न अधिकार उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार
स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार
वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिणाम, शुद्धता, गुणस्तर आदि बारे सूचित हुने अधिकार \
दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको सम्मिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्त्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा विक्रेताबाट जनाकारी पाउने अधिकार
मानव जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार
अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप विरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार
वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानी विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार
उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार
उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार
कानुनी रूपमै उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित रहेको हुँदा हुँदै पनि उपभोक्ता शिक्षाको अभावले गर्दा उपभोक्ता ठगिँदै आएका उदाहरण सयौँ रहेको छ। उपभोक्ता शिक्षाको अभावले विभिन्न स्थानमा अङ्कित मूल्य भन्दा दोब्बर रकम उपभोक्ताले तिर्न पर्ने बाध्य रहेको छ। मुख्यतः होटेलहरूमा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन्। होटेलले अङ्कित मूल्य भन्दा बढी रकम पेय पदार्थ, पानीमा लिँदै आएका छन्। अनुगमन फितलो भएकाले समेत उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन्। मूल्यमा मात्र नभएर चाडपर्वको बेलामा विशेषतः दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा म्याद गुज्रेको सामानहरू समेत बिक्री छ्यापछ्याप्ती हुने गरेको छ। बजार अनुगमन सहर केन्द्रित रहँदा ग्रामीण क्षेत्रमा उपभोक्ताहरू म्याद गुज्रेका सामान उपभोग गर्न बाध्य रहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा उपभोक्ता शिक्षाको समेत कमी रहेकाले उपभोक्ताको संविधानले नै प्रद्दत्त गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकार हनन भइरहेको छ। स्थानीय तहमा उपमेयर/उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बजार अनुगमन समिति रहेको छ। राजनीतिक पहुँचको र राजनीतिक नेतृत्वको कारणले गर्दा धेरै स्थानीय तहमा बजार अनुगमन आफ्नालाई काखा गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। स्थानीय तहमा उपभोक्ता अधिकारको विषयमा जनप्रतिनिधि नै जिम्मेवार नबन्दा बजार अनुगमन फितलो बन्दै गएको छ। चाडपर्व नजिकिँदा स्थानीय तहले बजार अनुगमनमा तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ। त्यस्तै उपभोक्ताको अधिकारको लागी भनी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको छ। तर विभागको अनुगमन फितलो रहेका कारणले र विभागको अनुगमन सहर केन्द्रित रहँदा ग्रामीण भेगमा उपभोक्ता अधिकारमा सरोकारवाला निकायको ध्यान नगएको हो कि भन्ने देखिन्छ।
उपभोक्ता अदालत
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता अदालतको परिकल्पना गरेको छ। कानुनले परिकल्पना गरेता पनि अदालतको स्थापना कानुनी किताबमा मात्रै सीमित बनेको छ। ऐन बनेको ६ वर्ष पुरा भइसक्दा समेत उपभोक्ता अदालतको गठन गर्न सरकारले सकेको छैन। उपभोक्ता ठगीमा पर्दा कानुनी बाटो रोज्नका लागी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने भनी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को परिच्छेद ९ ले उपभोक्ता अदालत नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायधिशको अध्यक्षतामा गठन गर्न सकिने भने उल्लेख गरेको पाइन्छ। ऐन बनेको ६ वर्ष बितिसक्दा र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत २०७८ फागुन मै उपभोक्ता अदालत बनाउन आदेश दिइसक्दा समेत हालसम्म उपभोक्ता अदालत बनाउन नेपाल सरकारले आलटाल गरिरहेको छ। सो कारणले गर्दा उपभोक्ताको अधिकार हनन भए कहाँ जाने भन्ने मै उपभोक्ता दोधारमा रहेको अवस्था छ।
उपभोक्ता शिक्षामा जोड
नेपाल सरकार मातहतमा रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता शिक्षामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। सहर केन्द्रित उपभोक्ता शिक्षा र बजार अनुगमन सहित तीव्र रूपमा ग्रामीण भेग केन्द्रित उपभोक्ता शिक्षामा समेत विभागले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। मुख्यतः अङ्कित मूल्य, उपभोग गर्न मिल्ने म्याद जस्ता एकदमै सामान्य विषयमा उपभोक्ता शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यक रहेको छ भने उपभोग गर्न नमिल्ने गुणस्तरहीन वस्तु, अङ्कित मूल्य भन्दा बढी रकम लिए कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने विषयमा समेत उपभोक्तालाई जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। कानुनले उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गरिरहँदा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति समेत पाउने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को परिच्छेद १० ले उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने भनी समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ। तसर्थ उपभोक्ता अधिकारको विषयमा उपभोक्ता स्वयं समेत जानकार रहनु पर्नेछ भने नेपाल सरकारको उपभोक्ताको अधिकार रक्षा गर्ने र उपभोक्ता शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व रहेको छ।
११३७ मा खबर गरौँ
उपभोक्ता अधिकारको लागी नेपाल सरकार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ले उपभोक्ता ठगिए ११३७ मा सम्पर्क गर्नु भनी निःशुल्क नम्बर सुरु गरेकोमा अझै यसबारेमा उपभोक्ता सचेत नरहेको देखिएको छ। आफू ठगिए कता जाने भन्ने मै उपभोक्ता अलमल्ल परेको देखिन्छ। अङ्कित मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा सामान बेचेँ, गुणस्तरहीन सामान उत्पादन तथा बिक्री गरे, म्याद गुज्रेको सामान पाइए या त उपभोक्ताको अधिकार विपरीत कुनै कार्य भएमा ११३७ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।
